खर्च बढाउन २३ सय टुक्रे योजना

हेटौडा । २७ फागुन । 

वाग्मती प्रदेश सरकारले आफ्नो खर्च बढाउन धमाधम टुक्रे योजना वितरण गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै गठबन्धन सरकारले ५ लाख दरका दुई हजारभन्दा बढी टुक्रे योजना वितरण गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने गरी २ हजार ३ सय वटा टुक्रे योजनालाई बजेट बाँडफाँट गरिएको छ । अर्थ तथा विविध शीर्षकबाट करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना जिल्लागत रूपमा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने गरी योजना वितरण भएको छ । सबै योजना ५ लाख रुपैयाँसम्मका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट प्राप्त भएको योजनालाई बजेट बाँडफाँट गरिसकेका छौं,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार यी योजना चालु आवको बजेट तथा नीति तथा योजनामा परेका थिएनन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि समितिले योजना छनोट गरेको एक मन्त्रीले बताए । समितिमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भडेल र माओवादी संसदीय दल नेता, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल छन् । ‘धेरै बजेटहरू रकमान्तर भइरहेका छन् । अर्थ तथा विविध शीर्षकमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छ । उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न समितिले योजनाहरू छनोट गरेको हो,’ ती मन्त्रीले भने । उनका अनुसार फागुन ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी योजना पारित गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । आर्थिक वर्षको बीचमा सोझै नयाँ योजना ल्याउन नमिल्ने भएपछि यसरी योजना ल्याइएको हो । प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको योजनामा सडक सञ्जाल निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, विद्यालयको कम्पाउन्ड निर्माण, सामुदायिक वन भवन निर्माण, दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना, बाख्रापालनलगायत योजनाहरू समावेश गरिएको छ ।

‘झट्ट हेर्दा यति नै बजेट बर्सेनि विनियोजन गर्दा पनि सम्पन्न नहुने योजना पनि समावेश गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थ स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारमातहत रहेका १४ वटै मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका योजनाहरू हुन् । योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूबाट सम्बन्धित मातहत कार्यालयलाई अख्तियारी जानेछ । संसद्बाट बहुमतले पारित गरेको योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा साना योजना बनाउनुले सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने दाउ गरेको देखिन्छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्दा पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि वैकल्पिक मार्गबाट बजेट स्थानान्तरण गरी नयाँ योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सरकारले पूरक बजेट ल्याएर बजेटको हेरफेर गर्ने तयारी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधपश्चात् रोकिएको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएसँगै कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजनाको सूची तयार गरेर बजेट फिर्ता गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनसँगै जिल्लास्थित कार्यालय र मन्त्रालयहरूले धमाधम बजेट फिर्ता गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा सरकारको खर्च १७ प्रतिशत मात्र भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको छ । उक्त शीर्षकमा कुल २ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेकामा १ अर्बको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न रकमान्तर गरिएको हो । ‘जिल्ला अस्पतालबाट भएको मागअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर वितरण गर्नेछौं,’ स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले भने ।