Sunday, November 27, 2022

मौद्रिक नितिको त्रैमासिक समिक्षा - घट्ने भयो ब्याजदर

नुवाकोट,११ मङ्सिर ।


राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) घटाएको छ । आइतबार मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले स्प्रेड घटाएको हो ।  

‘वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।’

प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकार बनाउन देउाव–प्रचण्ड छलफल

नुवाकोट, ११ मंसिर ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणतिर आइपुग्दा आगामी सरकार कुनै एक दलको मात्रै नबन्ने निश्चित भएको छ। यस्तो अवस्था निम्तिएसँगै ठुला राजनीतिक दलहरूले सरकार गठनमा चासो देखाउन थालेका छन्।  

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतपरिणामअनुसार सहज रूपमा सरकार गठन नहुने परिस्थिति बनेको बताइसकेका छन्। बहुमतको लक्ष्यसहित कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरे पनि त्यो असफल हुन पुगेको छ। एमाले पनि १५० सिटको लक्ष्यसहित चुनावी मैदानमा गएको थियो। एमालेका लागि पनि त्यो सम्भव हुन सकेन।  सरकार गठनबारे विभिन्न कोणबाट चर्चापरिचर्चा भइरहेका बेला शनिबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यस विषयमा छलफल थालेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललगायत नेताहरूबीच सरकार गठनकेन्द्रित छलफल भएको थियो। अध्यक्ष दाहालले आफ्ना नेताहरूसँग सामान्य छलफल गरेर सरकार गठनकै विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल थाल्ने बताएका थिए। उनी शनिबारै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पनि पुगे।  ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट र कुराकानी गर्न बिहान साढे ११ बजे अध्यक्ष त्यहाँ जानुभएको हो,’ दाहालनिकट एक नेताले भने। यो विषयमा दाहालको स्वकीय सचिवालयले भने केही बताएको छैन। स्रोतका अनुसार अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी ९नेकपा एस० ले सरकार बनाउने विषयमा छलफल थालेका छन्। यसै विषयमा छलफल गर्न शनिबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट्न माओवादी अध्यक्ष दाहाल गएको जनाइएको छ।

निर्वाचनको मोटामोटी परिणाम आएपछि दाहाल र देउवाबीच भेटघाट भएको हो। उनीहरूबीच भएको भेटलाई आगामी सरकार गठनसँग जोडेर हेरिएको छ। निर्वाचनअघि नै दाहालले अहिलेकै सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रस्ताव देउवासँग राखेका थिए। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता प्रमुख पदमा के गर्ने भनेर आन्तरिक छलफल पनि थालेको बताइएको छ। दाहालले आगामी सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउन सहमति जुटाउने कोसिस गर्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले बधाई दिन गरेको फोनवार्ता बाहिर ल्याएर दाहालको सचिवालयले वाम गठबन्धन वा वाम एकताको चर्चा पनि चलाएको छ। तर ओली सचिवालयले त्यसलाई माओवादीको कांग्रेससँग बार्गेनिङको एउटा रूप मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। एमालेले शुभकामना आदानप्रदानबाहेक कुनै विषयमा कुरा नभएको भन्दै वाम गठबन्धन वा वाम एकताको विषयमा कुराकानी नभएको भन्दै खण्डनसमेत गरेको छ।

सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेमध्ये एक दल अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। शनिबार रातिसम्म कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ५२ सिट हात पारेको छ। एमालेले ३९ सिट जितेको छ। समानुपातिक मतमा कांग्रेसभन्दा एमाले केही अगाडि छ। यी दुईमध्ये एक दलले माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० तथा नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को सहयोगबाट सरकार बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको सामान्य हिसाब हेर्दा कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट ९० सिट ल्याए उसलाई सरकार बनाउन अरू ४७ सिट आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने अवस्था छ। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कम्तीमा २६ र बढीमा ३० सिट पाउने आकलन गरिएको छ।  त्यस्तै अहिलेसम्म नेकपा एसको १० सिटको मात्रै हिसाब गरिएको छ। ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउन नसके नेकपा एस प्रत्यक्षमा जितेको संख्यामा मात्रै सीमित हुनेछ। त्यसैगरी रास्वपाको प्रत्यक्षतर्फ सात सिट र समानुपातिकबाट आउने सिट संख्या जोड्दा कांग्रेसलाई बहुमत पुग्ने अवस्था छ। अहिले गठबन्धनबाटै निर्वाचन लडेका कारण माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना कम रहेकाले उनीहरू कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकारमा जान सक्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताले दाबी गरे।  

यस्तो छ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया  

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधिसभामा कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नेछिन्। उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभए वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।  

उपधारा ४, २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।  

उपधारा ६ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुनेगरी अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ। उपधारा ८ मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र सोही धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। 

राजनीतिमा उदाएका रवि

 चरण प्रसाई

२०७९ मंसिर ४ को आमनिर्वाचनको नतिजा आएसँगै बढी चर्चामा छन् रवि लामिछाने। करिब ४ महिनाअघि उनको अध्यक्षतामा गठन भएको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ (रास्वपा) ले राजनीतिक वृत्तमा एक हलचल ल्याएको छ। राजनीतिक दुरूपयोगको बेथिति तोड्न यो जन्मिएको मानिएको छ। यस दलप्रति मतदाताले जनाएको भरोसा एवं विश्वासप्रति विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण छ। एक वैकल्पित राजनीतिक शक्तिका रूपमा यो उदाएको छ। तथापि यसको दिगोपन तथा भविष्यमाथि कतिपयको संशय छ्। जुन स्वाभाविक हो।

पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछाने पहिलो व्यक्ति होइनन्। फरक यति मात्र हो– उनी कुनै दलविशेषको पृष्ठपोषक भएनन्। तिनका झण्डा बोकेर पत्रकारिता गरेनन्। ‘टेलिभिजन’ को पर्दामार्फत पत्रकारिता जगत्मा एक नयाँ आयाम भित्राए। विनाभेदभाव नागरिकका मुद्दा बोके। जनचासो र सरोकारका विषयलाई राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराए। मुलुकका बेथिति, विसंगति तथा भ्रष्टाचारीका पोल खोले। वैदेशिक रोजगारमा फसेका बेसहारा युवाका भरोसाका पात्र बने। पीडितका पीडालाई आत्मसात गरे। मलम लगाए। यस पेसाको दायरालाई फराकिलो बनाए।

रविले निरन्तर अन्याय तथां अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाए। सरकार, दल, प्रशासनिक संयन्त्र तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जवाफदेही बन्न बाध्य पारे। ‘जनतासँग सिधा कुरा’ बाट नागरिकसँग जोडिए। सरकारी अड्डाका दैलो-दैलो चारेर न्याय नपाउनेको सहारा बने। पत्रकारिताको प्रभावकारितालाई एक उचाइमा पुर्‍याए। आमनागरिकबीच विश्वशनीय छवि बनाए। राजनीतिमा होमिए र वैकल्पित शक्तिका नेताका रूपमा मंसिर ४ को चुनावबाट उनी उदाए।

राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको बहस निकै अघिदेखि चल्दै आएको हो। विशेषगरी २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि डा.बाबुराम भट्टराईले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसमेत समेटेर तामझामका साथ ‘वैकल्पिक शक्ति’ नामको एक पार्टी खोले। यो सफल भएन। विभिन्न जातजाति तथा भूभागको प्रतिनिधित्व गरेका पार्टीहरू समेटेर ‘जनता समाजवादी पार्टी’ वैकल्पिक शक्ति बन्न खोज्यो। तर नेतृत्व तहका अहंकार, गुटबन्दी तथा सत्ता लोलुपताको खेलमा यो फस्यो। पार्टी सग्लो रहेन। त्यस्तै एक असल स्वरूप ग्रहण गर्दै गएको विवेकशील पार्टी, साझा पार्टीसँगको एकीकरण पनि सुखद रहेन। ‘विवेकशील साझा पार्टी’ बनेपछि राजनीतिक लय यसले गुमाएको छ।

वैकल्पिक शक्तिको बहस चलिरहँदा कतिपयले रविको राजनीतिक अनुभवमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विनाअनुभवको राजनीतिक यात्रा सफल हुनेमा शंका गरेका छन्। रास्वपाले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिएको विषयप्रति पनि टीकाटिप्पणी भएका छन्। हाहुमा उनले चुनाव जितेको भनाइसमेत सुनिएको छ। कुनै खास राजनीतिक दर्शन नबोकेको राजनीतिक दल सफल हुनेमा प्रश्न उठाएका छन्।

सन् १९७१ को पाकिस्तानसँगको युद्ध जितेर स्वतन्त्र बंगलादेश निर्माण भएपछि भारतीय कंग्रेस अध्यक्ष इन्दिरा गान्धी शक्तिशाली नेता बनिन्। उनको इच्छा अनुसार पार्टी नचलेपछि त्यसबाट छुट्टिएर आफ्नै अध्यक्षतामा ‘इन्दिरा कंग्रेस’ निर्माण गरिन्। मुलुकमा ‘इमरजेन्सी’ (१९७५-१९७७) लागु गरिन्। कैयौँ प्रभावशाली नेता जेल परे। कतिपय विदेश पलायन भए। केही नेता नेपालमा पनि राजनीतिक शरण लिए। तत्कालीन पञ्चायती शासकले तिनलाई फर्काउने जोखिम भएकाले प्रतिबन्धित नेपाली काँग्रेसले तिनको रक्षाको सार्वजनिक आह्वान पनि गरेको थियो।

भरतीय राजनीतिमा गान्धी ‘अनविटन’ (हराउन नसकिने) नेता बनेकी थिइन्। यसपछि मूल काँग्रेससहित प्रायः सबै विपक्ष दल मिलेर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको नेतृत्वमा ‘जनता दल’ गठन भयो वैकल्पिक शक्तिका रूपमा। त्यसमा प्रायः अनुभवी नेताहरू थिए। यस दलको उदयबाट इन्दिरा गान्धीको १९७७ को चुनावमा लज्जास्पद हार भयो। पुराना र अनुभवी नेता मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री बने। तर ‘हेभिवेट’ नेताबीच तालमेल नमिल्दा ३ वर्षमा सरकार ढल्यो। यसबाट छुट्टिएको जनसंघका सदस्य मिलेर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठन गरे।

१९८८ चुनावमा यसले मात्र दुई सिट जित्यो। तर १९९६ को चुनावमा यो सबै भन्दा ठूलो दल बनेर उदायो। अल्पमतको सरकार बनायो तर संसद्मा बहुमत सिद्ध नगरेपछि १३ दिनमा विघटन भयोे। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा २०१४ को चुनावपछि योे दलले सरकार निरन्तर चलाएको छ। आजादीको नेतृत्व गरेको तर परम्परागत शासन शैली नछाडेको काँग्रेसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन यतिबेला धौधौ परेको छ।

अर्कातिर खास राजनीतिक अनुभव नभएका, कुनै विशेष राजनीतिक दर्शन नबोकेका अरविन्द केजरिवालको नेतृत्वमा सन् २०१२ मा गठन भएको आमआद्मी पार्टी (आप) बिजेपीका लागि चुनौती बनेको छ। सन् २०११ अन्ना हजारेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट सार्वजनिक भएका केजरिवाल यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिको आशाका केन्द्र बनेका छन्। मुलुकको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रक्षेपण पनि गरिएको छ।

कुनै खास राजनीतिक सिद्धान्तमा आप गठन भएको होइन। न्याय, समानता र भ्रष्टाचार मुक्त सरकार यसको परिकल्पना हो। भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य’ सहनशीलता यसको नीति हो। सन् २०१३ को दिल्ली प्रदेशको चुनावमा २८ सिट जितेर बिजेपीपछिको दोस्रो दल भएर काँग्रेसको सहयोगमा दिल्ली सरकारको नेतृत्व यसले गर्‍यो। भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘लोकपाल’ विधेयक पास गर्न काँग्रेसले असहयोग गरेपछि ४९ दिनमा मुख्यमन्त्री केजरीवालले राजीनामा दिए। सन् २०१५ र २०२२ मा दिल्ली र पन्जाबका १/१ मन्त्री भ्रष्टाचार आरोपमा बर्खास्त गरिए। सत्ता टिकाउन सम्झौता गरिएन।

यसबाट मतदाताको विश्वास उनले जिते। राजनीतिलाई पारदर्शी बनाए। कुशल व्यवस्थापनबाट गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिलाए। निम्न वर्गलाई बिजुली र खानेपानीको वितरण निःशुल्क बनाए। सन् २०१५ को दिल्ली चुनावमा ७० मध्ये ६७ सिट जिते।

बिजेपीको पोल्टामा केबल ३ सिट पर्‍यो। उनको विरुद्धमा हजारे अभियानमा सहयात्री किरण वेदीलाई मुख्य मन्त्रीका रूपमा बिजेपीले अघि सार्‍यो तर उनको जित रोकिएन। काँग्रेस शून्य सिटमा झर्‍यो। त्यसैगरी फराकिलो सिटबाट २०२२ को पन्जाब चुनावबाट आपले त्यहाँ सरकार बनायो। मुख्यमन्त्री पन्जाबबासीका ‘विद्युतीय भोट’ बाट चयन गरियो। अब उनको ध्यान गुजरात प्रान्तको आउँदो चुनावमा केन्द्रित छ।

यतिबेला रवि र रास्वपा राजनीतिक भविष्यको संवेदनशील मोडमा छ। तिनका राजनीतिक पाईला कति सुझबुझका साथ अघि बढ्ने हो? हेर्न बाँकी छ। रास्वपाले प्रदेशसभामा उम्मेदवारी नदिएर सही निर्णय नगरेको यो पंक्तिकारको बुझाइ छ। किनभने त्यहाँका सरकार छनोट प्रणाली अथवा ती प्रदेशसभा माथि उठेको औचित्यको बहस बाहिर बसेर प्रभावकारी हुन सक्दैन। यसलाई सुल्झाउने अवसरभित्र बसेर लिनु व्यावहारिक तथा फलदायी हुने थियो।

दीर्घकालीन राजनीतिक दौडका लागि दलभित्र सहजताको सुविधा रविलाई प्राप्त छ। किनभने प्रतिष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्ति यस दलमा देखिएका छैनन्। यसबाट गुटबन्दी र फुटका राजनीति कम हुने संभावना हुन्छ। विभिन्न विधामा विशेषज्ञ हासिल गरेका युवा वर्गको बाहुल्यताले यसको गतिशीलतालाई थप मद्दत अवश्य गर्नेछ।

तथापि यसका कार्यकर्ता फराकिलो दायराको राजनीति भन्दा ‘प्राविधिक’ तहमा उल्झने जोखिम त्यत्तिकै छ। किनभने यो वर्ग जनताको आवाज भन्दा कागजी ‘डाटा’ लाई बढी विश्वास गर्ने स्वभावका हुन्छन्। निवेदनका आधारमा कार्यकर्ता छनोट प्रक्रिया अपनाएबाट राजनीतिक दल भन्दा सरकारी अड्डा सञ्चालन शैली हाबी हुन सक्छ। यसबाट भविष्यमा यसको राजनीतिक दायरा साँघुरिँदै जाने संभावना रहन्छ।

रविको राजनीतिक लाभ ‘टेलिभिजन सो’ बाट न्याय र पीडितका पक्षमा उभिएर प्राप्त भएको हो। सरकार, दल र तिनका नेताका गलत कार्यका भण्डाफोरबाट लोकप्रिय भएका हुन्। राज्यको आधिकारिक निकायमा नरहे पनि जनताका पिर-मर्का संबोधन गरेका थिए। अब संसद्मा हुने उपस्थितिले उनीप्रतिको अपेक्षा अझ बढेको छ। लाभ-हानिको राजनीतिक खेलमा उनी नअल्मलिने विश्वास गरिएको छ।

साथै संसद्मा पेस हुने/भएका लोकतन्त्र तथा मानव अधिकार विरोधी विधयेकविरुद्ध सशक्त वकालत गर्नेछन्। अन्य दलका समकक्षी (लाइक माइनडेड) सँगको सहकार्यमा सत्य आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संशोधन, सूचना तथा प्रविधि, नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी संशोधन लगायतका विधयेकलाई मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रमैत्री बनाउन विशेष पहल गर्नेछन्।

आशा गरौँ-राजनीतिमा उनले न्याय, मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रमाथि सम्झौता गर्ने छैनन्। संविधान रक्षाको बहानामा संस्थागत बन्दै गएको दण्डहीनता अन्त्य गर्ने पहल हुनेछ। पीडितको टेलिभिजन च्यानल धाउनु नपर्ने स्थिति बन्नेछ। न्यायपालिकामाथि मडारिएका राजनीतिक छाया हटाउन योगदान रहनेछ।

अन्तमा, इमानदारिताको राजनीतिले अर्को निर्वाचनमा रास्वपाले एकल बहुमतबाट सरकार बनाउने हैसियत राख्न सकोस्। अनुकरणीय दल बनोस्। राजनीतिक सम्झौतामा न्याय मर्न नपाओस्। राजनीतिमा व्याप्त विकृति र विसंगति हटोस्। नेपाल न्याय, मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रका लागि ‘च्याम्पियन’ मुलुक बनोस्। परिवर्तन संभव भएको देखियोस्। हार्दिक शुभकामना।


५ वर्षमा १४ मुख्यमन्त्री: ७ ले जिते, २ पराजित

नुवाकोट, मंसिर ११ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले अंगीकार गरेको संघीयताले २०७४ सालमा मूर्तरूप पायो। २०७४ मा तीन तह (स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा) को निर्वाचन भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। स्थानीय तह, सातै प्रदेश र संघमा सरकार बने।  प्रदेशसभाको पाँच वर्षको अवधिमा सातवटा प्रदेशमा गरी १४ जना मुख्यमन्त्री बने। प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा तीन/तीनजना, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा दुई/दुईजना र मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेसमा एक/एकजना मुख्यमन्त्री बने।  

संघीय मुलुकहरूमा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका नेताहरूलाई देशको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि हेरिन्छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा सफल नेताले मुलुककै प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने हैसियत राख्छन्। यसको एक उदाहरण भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन्। उनी सन् २००१ देखि २०१४ सम्म लगातार गुजरात प्रान्तका मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले मोदीको ‘गुजरात मोडल’ लाई चुनावी मुद्दा बनाउँदै सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा गएको थियो। त्यतिबेला भाजपाले मोदीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचन लडेको थियो।  नेपालमा पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक निर्वाचनबाट गठन भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका पाँच वर्ष बिते। यही मंसिर ४ गते नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन भयो। विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भएका सातजनाका लागि यो निर्वाचन सुखद रह्यो। बहालवाला तीन मुख्यमन्त्री उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भए। दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीले उम्मेदवार बन्न चाहेनन् भने दुईजना निर्वाचनमा पराजित भए।  

तीन मुख्यमन्त्रीले टिकट पाएनन्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पाँच वर्षसम्म नेतृत्व गर्न पाएका भाग्यमानी मुख्यमन्त्री हुन्– त्रिलोचन भट्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका भट्टलाई उम्मेदवार भएर निर्वाचित हुँदासम्म पनि मुख्यमन्त्रीको आशा थिएन। पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि सुदूरपश्चिममा भट्टलाई मुख्यमन्त्री हुने सौभाग्य जुर्‍यो। उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइयो। त्यसबाहेक यस अवधिमा व्यक्तिगत रूपमा उनीमाथि कुनै आरोप लागेन। बरु उनकै सचिवालयका सदस्य र प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीमाथि योजना किनबेचमा संलग्न भएको आरोप लागिरह्यो। पाँच वर्षपछि मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री भट्टले डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षततर्फ उम्मेदवार हुन चाहेका थिए। तर सत्ता गठबन्धन दलबीचको भागबन्डामा डोटी नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई परेपछि उनी उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित भए। माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको प्रारम्भिक बन्दसूचीमा भट्टलाई दोस्रो नम्बरमा राख्यो। पछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भट्टलाई डोटी प्रदेशसभा (ख) बाट चुनाव लड्न भनेको माओवादी स्रोत बताउँछ। त्यसपछि भट्ट त्यसकै तयारीमा थिए। तर उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो रात डोटी (ख) को टिकट मुख्यमन्त्री भट्टकै स्वकीय सचिव शिवसिंह वलीले पाए। माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्ट र अध्यक्ष हरिराम चौधरी मिलेर मुख्यमन्त्री भट्टको सट्टा टिकट उनका स्वकीय सचिव वलीलाई दिलाएको आरोप छ।  

खगराज भावी मुख्यमन्त्रीका लागि डडेलधुरा (क) बाट उम्मेदवार बन्दै थिए। मुख्यमन्त्री भट्ट पुनः प्रदेशसभामा निर्वाचित भए आफू मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने भएकाले खगराजले यस्तो चाल चलेको माओवादी स्रोत बताउँछ। माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कथा पनि झन्डै भट्टको जस्तै छ। उनी पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित छन्। अघिल्लोपटक रोल्पा (क) बाट उम्मेदवार भएर जितेका केसी यसपटक रोल्पा (ख) बाट निर्वाचन लड्न चाहन्थे। उनको घर पनि रोल्पा (ख) को त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्छ।  

यसपटक रोल्पा (क) मा पार्टी अध्यक्ष दाहालका पूर्वस्वकीय सचिव जोगबहादुर महरा लड्ने पक्कापक्की भएपछि केसी गृहक्षेत्रमै फर्किएर लड्न चाहन्थे। तर उनलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति समीकरणले साथ दिएन। पहिला नेता रामबहादुर थापानिकट मानिने केसी पछिल्लो समय कृष्णबहादुर महरानिकट छन्। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहाल रोल्पा (ख) बाट आफूनिकट पोलिटब्युरो सदस्य दीपेन्द्रबहादुर पुनलाई उम्मेदवार बनाउन चाहन्थे। केसी र पुनबीच शक्तिको माथापच्ची हुन थालेपछि सत्ता गठबन्धन दलबीचको भागबन्डामा उक्त क्षेत्र नेपाली कांग्रेसको भागमा पारियो। त्यहाँ कांग्रेसबाट प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन उम्मेदवार भए। मुख्यमन्त्री केसी यसरी टिकटविहीन बन्न पुगे। त्यहाँ पोलिटब्युरो सदस्य दीपेन्द्रबहादुरले बागी उम्मेदवारी दिए, चुनाव पनि जिते। त्यस्तै कांग्रेसबाट गण्डकी प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि यसपटक पार्टीभित्रकै शक्ति समीकरणका कारण चुनाव लड्न पाएनन्। कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा शेखर कोइराला समूहबाट केन्द्रीय सदस्य जितेका उनी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहन्थे। उनी अघिल्लोपटक यसै क्षेत्रको (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।  

यसपटक पनि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला उम्मेदवार हुने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक सूचीमा नाम राखिदिन पार्टी नेतृत्वसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्ताव स्वीकार्य भएन। उनलाई पुरानै क्षेत्रबाट पुनः प्रदेशसभा सदस्यमा चुनाव लड्न पार्टी नेतृत्वले प्रस्ताव राख्यो। सो प्रस्ताव उनले अस्वीकार गरेको निकट स्रोत बताउँछ।  

जसले उम्मेदवार बन्न चाहेनन्  

पार्टी विभाजनअघि एमालेबाट वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भएका डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने स्वयं यसपटक उम्मेदवार बन्न चाहेनन्। शाक्य २०७४ को निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री बन्ने भन्दै काठमाडौं ८ (क) बाट निर्वाचित भएकी थिइन्। तर एमालेभित्रको गुटगत लडाइँमा उनी पछि परिन्। वाग्मती प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री पौडेल भए।  

त्यतिबेला शाक्य पार्टीभित्र माधवकुमार नेपाल गुटमा थिइन्। यसैकारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मकवानपुर १ (ख) बाट निर्वाचित डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाए। उनले २०७८ भदौमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। एमालेमा विभाजन आएका कारण विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि उनले राजीनामा दिइन्। यसपटक पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेल मकवानपुर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्ने चर्चा थियो। तर उमेरले ७६ वर्ष पुगेका पौडेलले ‘नाति पुस्तासमेत देशको नेतृत्व हाँक्न तयार र सक्षम भएर बसेको’ भन्दै आफू उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरे।  

एमालेभित्रको गुटका कारण वाग्मती प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्री बन्न नपाएकी शाक्यलाई पछि नेकपा एसतिर जानबाट रोक्न अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव राखे। मुख्यमन्त्रीबाट पौडेलले राजीनामा दिए, शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। २०७८ भदौ २ गते शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। एमालेमा आएको विभाजनले विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि उनले कात्तिक १० गते राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यसयता नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्। यसपटक एमालेले शाक्यलाई काठमाडौं क्षेत्र ८ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउन चाहेको थियो। तर उनले अस्वीकार गरिन्।  

पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेल र राई पराजित

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई भने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएका छन्।  एमालेको भावी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भनेर प्रचारप्रसार गरिएका पोखरेल दाङ २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मासँग १९३ मतान्तरले पछि पर्दा पोखरेलको हार भयो। २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ साउन २७ गतेसम्म पोखरेल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री भएका थिए। मुख्यमन्त्री जोगाउन गैरसंसदीय क्रियाकलाप गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। भोजपुरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री राई माओवादी केन्द्रका सुदन किरातीसँग पराजित भएका हुन्। २०७४ फागुनमा मुख्यमन्त्री भएका राईले २०७८ भदौ १० मा राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा माधव नेपाल समूहमा रहेका भीमप्रसाद आचार्यलाई नेकपा एसमा जानबाट रोक्न राईले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले पनि पार्टी विभाजनका कारण विश्वासको मत जुटाउन नसकेर राजीनामा दिएका थिए।  

पूर्व र बहालावाला ७ मुख्यमन्त्रीले चुनाव जिते

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई प्रदेशसभा सदस्य र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। दुवै नेकपा एसका नेता हुन्।  

राई भोजपुर (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। उनले एमालेका हरिबहादुर राईलाई झन्डै ४ हजार मतले पराजित गरे। उनी अब बन्ने प्रदेश सरकारमा पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन्। वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डे धादिङ १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । उनले एमालेका भूमिप्रसाद त्रिपाठीलाई झन्डै ८ हजार मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। मधेस प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पनि प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राउत पर्सा निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पुनः मुख्यमन्त्री हुनेगरी प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए। तर प्रदेशमा एमाले अध्यक्ष ओलीको रोजाइमा नपर्दा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लड्न बाध्य भए। गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ओली चाहनाका कारण गुरुङ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा लम्जुङबाट उम्मेदवार भए, निर्वाचन पनि जिते। उनले माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई पराजित गरेका हुन्।  

कर्णाली प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। कांग्रेसका उनी फेरि पनि मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा हुम्ला (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। उनले एमालेका छक्कबहादुर लामालाई हराएका हुन्।   शाहीअगाडि झण्डै चार वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही कालिकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उनले एमालेका नगिन्द्र शाहीलाई सात हजार बढी मतले पराजित गरेका हुन्।

प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य पनि सुनसरी २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन्।