Thursday, March 28, 2024

असुरक्षित सडक यात्रा : वार्षिक दुई हजार बढीले गुमाउँदै ज्यान

काठमाडौं, चैत ८ गते । गत चैत ५ गते साँझ बागलुङदेखि काठमाडौँ आउँदैगरेको बस निसिखोलामा दुर्घटना हुँदा नौ जनाको ज्यान गयो । २६ जना घाइते भए । गत फागुन ३ गते कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा भएको बस दुर्घटनामा १० जनाको ज्यान गयो । ३० जना घाइते भए ।  यस्तै, फागुन २३ गते धादिङको गजुरी–२ चालिसेबाट त्रिशूली नदीमा बस खस्दा आठ जनाको मृत्युभयो । आठ जना घाइते भए । दुर्घटनाका यी कहालीलाग्दो पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो साढे पाँच वर्षमा १५ हजारको ज्यान गएको छ । सो अवधिमा एक लाख १३ हजार ८०० सवारी दुर्घटनामा परेका छन् । 

पछिल्लो साढे पाँच वर्षको तथ्याङ्कअनुसार ८८ हजार ५२६ मोटरसाइकल दुर्घटना भएका छन् ।  प्रहरीको तथ्याङ्कले नेपालमा सडक यात्राको सुरक्षामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । बर्सेनि दुई हजार बढीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म एक हजार ५४७ जनाको सवारी दुर्घटनाका कारण ज्यान गएको छ । यो अवधिमा २४ हजार ६६८ सवारी दुर्घटनामा परेका छन् ।  गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सवारी दुर्घटनामा परी दुई हजार ३६८ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । सो अवधिमा ३७ हजार ३९२ सवारी दुर्घटनामा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सवारी दुर्घटनामा परी दुई हजार ७८९ को मृत्यु भएको थियो । सो अवधिमा १३ हजार ३६६ सवारी दुर्घटनामा परेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सवारी दुर्घटनामा परी दुई हजार २५१ को मृत्यु भएको थियो । सो अवधिमा १५ हजार ५५४ सवारी दुर्घटनामा परेका थिए ।आर्थिक वर्ष  २०७७–७८ मा सवारी  दुर्घटनामा परी दुई हजार ५०० को मृत्यु भएको थियो । सो अवधिमा २० हजार ६४० सवारी दुर्घटनामा परेका थिए ।  आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सवारी दुर्घटनामा परी दुई हजार ८८३ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो अवधिमा ३९ हजार ३८९ सवारी दुर्घटनामा परेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

मोटरसाइकल बढी दुर्घटना

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने सवारीमा मोटरसाइकल रहेको छ  । पछिल्लो साढे पाँच वर्षको तथ्याङ्कअनुसार ८८ हजार ५२६ मोटरसाइकल दुर्घटना भएका छन् । 

त्यसपछि बढी दुर्घटना हुनेमा यात्रुवाहक बस रहेको छ । पछिल्लो साढे पाँच वर्षमा १४ हजार १६४ बस दुर्घटना भएका छन् । त्यसपछि जिप, कार, ट्रक, ट्याङ्कर, ट्राक्टर, ट्रिपर र ट्याम्पो रहेका छन् । 

अङ्गभङ्ग हुने धेरै 

सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहँदा दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या पनि बढी नै छ । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो साढे पाँच वर्षमा ३२ हजार १०२ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने एक लाख १२ हजार बढी सामान्य घाइते भएका छन् । यी घाइतेहरू कुनै न कुनै अङ्गमा असर परेकाहरू छन् । 

तालिम आवश्यक

पूर्व सचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरबाही रहेको छ । तर चालकको लापरबाही देखाएर सरकारी संयन्त्र उम्कन भने नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण नै चालकको लापरबाही हो । तर, चालकको लापरबाही भन्दै सरकारी संयन्त्र उम्कन मिल्दैन ।”

चालकको लापरबाही भन्दै सरकारी संयन्त्र उम्कन मिल्दैन ।

कतिपय दुर्घटनाहरू सडकको अवस्था, पुराना गाडी, ओभरलोड र सडकको गलत डिजाइनका कारण हुनेगरेको उहाँले बताउनुभयो । मुख्य कारण चालकको लापरबाही नै भएका कारण चालकलाई बेला–बेलामा सचेतना दिनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।  उहाँले भन्नुभयो, “चालकलाई बेला–बेलामा सचेतना दिनु आवश्यक छ । चालकको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । उनीहरूले घरमा जे सिके त्यही मात्र सिक्ने हो, उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।” चालकको स्वभावमा परिवर्तन गराउन सकेमात्र दुर्घटना कम हुने उहाँको तर्क छ ।  सार्वजनिक सवारीसम्बन्धी भएका ऐन, कानुन पनि पुराना भएका कारण यसमा समयानुकूल परिवर्तनको खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

छैनन् दुई चालक 

लामो दूरीमा चल्ने सवारीले अनिवार्य रूपमा दुई जना चालक राख्नुपर्ने भए पनि त्यसो भएको पाइँदैन । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरु सामान्यतया १०० किलोमिटर सडक यात्राका लागि दुईजना चालक राख्नुपर्ने भए पनि अहिले कार्यान्वयन भएको नपाइएको बताउनुभयो ।  विभागका प्रवक्ता पनेरुले अधिकांश दुर्घटनाहरू चालकको लापरबाहीका कारण हुनेगरेको बताउनुभयो । 

विभागका प्रवक्ता पनेरुले अधिकांश दुर्घटनाहरू चालकको लापरबाहीका कारण हुनेगरेको बताउनुभयो । भौगोलिक परिवेशका कारण यो कार्यान्वयनमा नआएको उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “सामान्यतया १०० किलोमिटरभन्दा बढीको दूरीमा चल्ने सवारीका लागि दुई जना चालक राख्नुपर्ने हो, भौगोलिक परिवेशका कारण यो कार्यान्वयनमा नआएको हो ।” सडकको अवस्था परीक्षण गरेर मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

मन्त्री आवास निर्माणपछि हराउँदै मगरगाउँको परिचय

ललितपुर, चैत ९  गते । ललितपुर महानगरपालिका–१८ भैँसीपाटीको सैँबु मगरगाउँमा मन्त्री आवास निर्माण भएपछि बिस्तारै हराउँदैछ यस गाउँको परिचय । सङ्घीय मन्त्रीका लागि ९६ रोपनीसहित प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि २७ रोपनी १२ आना जग्गामा आवास निर्माण भएपछि मगर गाउँको परिचय नै आवास क्षेत्र बन्दै गएको छ ।  शाहकालीन राज्यदेखि नै मगरगाउँको इतिहास छ । नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा बहादुर मगर जातिले आफूलाई ठूलो सहयोग गरेको भन्दै पृथ्वीनारायण शाहले ललितपुरको भैँसीपाटीमा गोरखा जिल्ला पीपलथोक थातथलोका जगजजित थापालाई पाँच सय रोपनी जग्गा लालमाेहर लगाएर दिएको इतिहास शिलालेखमा उल्लेख गरिएको इतिहासका जानकार एवं स्थानीय राजेश पन्तले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकालाई अन्य राज्यको आक्रमणबाट जोगाउन एकीकरण अभियानमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेका साहसी र बहादुर मगर जातिलाई उपत्यका छिर्ने गौँडा कुर्न उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा जग्गा दिई बसोबास गराउने क्रममा भैँसेपाटीमा पाँच सय रोपनी जग्गा दिइएको मगरगाउँमा स्थापित शिलालेखमा उल्लेख छ ।  समयअनुसार बस्ती बढ्दै गएपछि ललितपुरको सैँबु मगरगाउँको नामले परिचित भएको थियो । गोरखा जिल्लाका थापा मगर बसाइँ सरेर सैँबु मगरगाउँमा आएपछि पीपलबोट रोपेको इतिहास पनि शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ । त्यही पीपलको रुख भएको ठाउँलाई अहिले मगरगाउँ चोकको नामले चिनिन्छ ।  सहरीकरण बढ्दै गएपछि मगर गाउँमा सबै समुदायको बसोबास हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । मन्त्री आवास निर्माण सुरु भएदेखि आवास क्षेत्रमा बाटो फराकिलो हुनुपर्छ भनेर स्थानीयले विरोध गरिरहेका स्थानीय पन्तले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्री निवास निर्माण गर्ने बहानामा ऐतिहासिक बस्तीको बेवास्ता गर्नुभएन । आवास क्षेत्र वरपर ११ मिटर चौडा बाटो चाहिन्छ भनेर विरोध गरेका हौँ ।” 

ऐतिहासिक कालदेखि स्थापित भएको गाउँको परिचय गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको पन्तको भनाइ छ ।  उहाँले भन्नुभयो, “सहरीकरण बढ्दै गएपछि मगर गाउँको परिचय लोप नहोस् भनेर शिलालेख निर्माण गरेका छौँ । शिलालेखमा एकीकरणको समयमा मगर समुदायले पृथ्वीनारायण शाहलाई पुर्‍याएको योगदानका बारेमा उल्लेख छ ।” मगरगाउँ चोक छेउमा विसं २०६५ मा निर्माण गरिएको पशुपतिनाथ मन्दिर छ । त्यही मन्दिरको मुख्य गेटमा मगरगाउँको इतिहास झल्किने शिलालेख तयार गरिएको छ । मन्त्री आवास निर्माण नहुँदा आवास क्षेत्र खेतीयोग्य जमिन भएको पशुपतिनाथ मन्दिरका पुजारी सुदर्शन अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले यहाँ धान फल्थ्यो । अहिले हेर्दा हेर्दै ठूलाठूला भवन निर्माण भएका छन् ।”  अहिले धेरैले मगरगाउँलाई मगर गाउँ नभनेर आवास क्षेत्र भन्ने गरेका पुजारी अर्यालले बताउनुभयो । मगरगाउँको परिचय बिस्तारै हराउँदै गएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री आवास निर्माण भएपछि स्थानीयले फराकिलो बाटो र बस्ती सुरक्षा तथा पार्क हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।  प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माण सकिए पनि सङ्घीय मन्त्री निवासकाे  काम  अझै सम्पन्न भएको छैन । रासस

देखिन थाल्यो डेंगु

हेटौँडा, चैत १० गते । बागमती प्रदेशमा डेंगु सङ्क्रमितको सङ्ख्या एघार हजार नाघेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत ९ गते शुक्रबारसम्म प्रदेशका १३ जिल्लामा एघार हजार २९५ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । चैत महिनामा चितवन जिल्लामा थप १६ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।  

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म सबैभन्दा बढी धादिङमा डेंगु पुष्टि भएको हो । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार धादिङमा तीन हजार ४९९ र सबैभन्दा कम रसुवामा दुई जनामा डेंगु पुष्टि भएको थियो । तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको हालसम्म  काठमाडौँमा तीन हजार‚ चितवनमा एकहजार ६६९‚ ललितपुरमा एकहजार ४३८‚ मकवानपुरमा ७८४‚ भक्तपुरमा ४९४‚ काभ्रेपलाञ्चोकमा १६७ जनामा डेंगु पुष्टि भएको छ । त्यस्तै नुवाकोटमा ८१‚ दोलखामा ७९‚ रामेछापमा २७‚ सिन्धुपाल्चोकमा ३२ र सिन्धुलीमा २३ जनामा डेंगु पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.रविन भुसालले जानकारी दिनुभयो । डेंगु सङ्क्रमणका कारण हालसम्म धादिङ र ललितपुरका दुई÷दुई जना‚ काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुरका एक/एक जनासहित ६ जना सङ्क्रमितको मृत्यु थियो । मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको साउनमा दुई हजार ५१८‚ भदौमा दुई हजार ८०९‚ असोजमा दुई हजार ८१६‚ कार्तिकमा दुई हजार ७०‚ मङ्सिरमा ७६९‚ पुसमा १९६‚ माघमा ५७‚ फागुनमा ४४ र चैत ९ गतेसम्म १६ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्क छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन‚ भदौ‚ असोज र कार्तिक महिनामा बढेको डेंगु जाडोयाम सुरु भएसँगै घट्दै गएको छ । डेंगु ज्वरो एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने सरुवा रोग हो । एसिड लामखुट्टेले दिनमा मात्र टोक्ने भएकाले डेंगु सङ्क्रमणबाट आफू र आफ्ना परिवारलाई जोगाउन लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न‚ सुत्दा झुलको प्रयोग गर्न‚ लामखुट्टेको टोकाइबाट बचाउने धूप तथा झोलको (रिपेलेन्ट) प्रयोग गर्न‚ ट्याङ्की र कुलहरू कम्तीमा हप्तामा एक पटक सरसफाइ‚ वरपर पानी जम्न नदिने‚ पुरै बाहुला भएका अथवा लामो बाहुला भएका कपडा लगाउन र डेंगुका कुनैपनि लक्षण देखिएमा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जानको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

सन् २०१९ मा चार हजार ५४ जना‚ २०२० मा ८६‚ २०२१ मा १२८ जनामा डेंगु सङ्क्रमण देखिएको थियो भने सन् २०२२ को जुलाईदेखि २०२३ को जुनसम्म यस प्रदेशमा ४२ हजार ७१४ जनामा डेंगु रोग सङ्क्रमण भएको तथ्याङ्क छ ।

नुवाकोटमा दुई हजार रोपनी वन क्षेत्रमा डढेलो

त्रिशूली (नुवाकोट), ११ चैत : नुवाकोटमा करिब दुई हजार रोपनी वनमा डढेलोले क्षति पुर्‍याएको छ । डढेलोका कारण उक्त क्षेत्रमा वन पैदावर र वन्यजन्तु प्रत्यक्ष प्रभावित भएका हुन् ।

गत फागुन पहिलो सातादेखि सुरु भएको यस वर्षको डढेलोका कारण जिल्लाको १२ वटै पालिकामा रहेका वन क्षेत्र प्रभावित भएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रोशना पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानका २८ सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा लागेको डढेलोबाट करिब दुई हजार रोपनी वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अध्ययनमा पाइएको छ ।  “डढेलोका घटना धेरै बढ्न थालेकाले न्यूनीकरण र रोकथामका लागि सचेतना जगाउन केन्द्रित भएका छौँ”, डिभिजनल वन अधिकृत पोखरेलले भन्नुभयो, “अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष डढेलो लाग्ने वनको सङ्ख्या र क्षेत्रफल बढेको छ, पर्याप्त हिउँदे वर्षा नहुनु र मानवीय लापरबाहीबाट डढेलो फैलिएको छ ।”

डिभिजन वन कार्यालयले सुक्खायामको समयमा हुनसक्ने डढेलो नियन्त्रण गर्न १० जना हरित स्वंयसेवक नियुक्त गरेर सचेतना र नियन्त्रणका लागि परिचालन गरेको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित वनका उपभोक्तालाई जागरुक र लापरबाही गर्नेलाई दण्ड, जरिवानाको कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रम बढाएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजकुमार यादवले बताउनुभयो ।   उहाँका अनुसार अधिकांश डढेलो मानवीय लापरबाही र त्रुटिबाट भएको पाइएको छ । केही स्थानमा नियतबस लगाएको पाइएकाले संलग्नको खोजी भइरहेको छ । नियतबस डढेलो लगाएको पुष्टि भएमा तीन वर्ष कैद र रु ६० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । नुवाकोटका करिब चार सय सामुदायिक, राष्ट्रिय र निजी वन रहेका छन् । ती वनबाट ४० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदै आइरहेका छन् । 

यसैविच,  केही दिनयता परेको वर्षाले वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ । वर्षाका कारण मुलुकको पूर्वी क्षेत्रको डढेलो नियन्त्रणमा आएको छ भने अझै पश्चिमका केही क्षेत्रमा नियन्त्रणमा आउन बाँकी छ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा पानी परे पनि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा वर्षा भएको छैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सोमबार र मङ्गलबार कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा हल्का वर्षा हुने तथा बुधबार गण्डकी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना छ । 

महाशाखाका मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरका अनुसार पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली तथा भारतको उत्तर पूर्व आसाम र आसपास क्षेत्रमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा वर्षा भए पनि सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा वर्षा हुन सकिरहेको छैन । “यो प्रणाली कमजोर बन्दै गएपछिमात्रै मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रमा वर्षा हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका वन डढेलोविद् सुन्दर शर्माले वर्षापछि वन डढेलो नियन्त्रणमा सहयोगी भएको बताउनुभयो । “सामेबार दिउँसो जाजरकोटको एक र कालिकोटका एक स्थानमा वनमा डढेलो लागेको देखिन्छ । पहिले कुनै एकै दिनमा आठ सय ५० स्थानमा डढेलो लागेको देखिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षाले गर्दा वन डढेलो नियन्त्रण भएको छ, तर ढुक्क भएर बस्ने भने हुँदैन ।” वन तथा भू–संरक्षण विभागका उप–महानिर्देशक दीपक ज्ञवालीले पनि केही दिनयता परेको वर्षाका कारण पूर्वी क्षेत्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा सहज भएको बताउनुभयो । “वर्षातको कारण डढेलो नियन्त्रणमा आएको छ र थप डढेलो लाग्न पाएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो नियन्त्रणका अन्य प्रयास भए पनि नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि सक्रियता बढ्न जरुरी छ ।”

उहाँका अनुसार सबै स्थानमा वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ । “वनबाट काठपात निकालेर वनलाई खुला नराख्दा डढेलो नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले कुन–कुन स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ भन्ने सबै जानकारी डिभिजनल वन अधिकृतहरूको इमेलमा पठाउँछौँ, यसैका आधारमा तत्काल नियन्त्रणका लागि उहाँहरूले पहलकदमी अगाडि बढाउनुहुन्छ ।” वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव धिरेन्द्र प्रधानले वर्षासँगै बागमती प्रदेशमा डढेलोको घटना पनि नियन्त्रण भएको जानकारी दिनुभएको छ । “मुख्यतया फागुन, चैत र वैशाखमा वन डढेलोको घटनाहरू बढ्छ, यसपटक पनि बागमती प्रदेशका केही स्थानमा डढेलो लागेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मोहन काफ्लेले वर्षाले डढेलो नियन्त्रणमा केही राहत पुगे पनि सतर्कता भने जारी रहनुपर्ने बताउनुभएको छ । “वैशाखसम्म वन डढेलो लाग्ने समय हो, यस समयमा कसरी वनलाई डढेलोबाट जोगाउने भन्ने विषयमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्दै आइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अझै पनि मानिस नै जानाजान या असावधानीका कारण आगलागी भइरहेको छ ।” उहाँले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूबिचको समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले भौगोलिक बिकटताका कारण वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । “वनमा डढेलो लाग्न नदिन कस्ता गतिविधि अपनाउने भन्ने विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै आएका छौँ, यति हुँदा हुँदै पनि मानवीय तथा अन्य कारण वनमा आगलागी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगो लागिसकेपछि सतर्क भई कसरी निभाउने भन्ने विषयमा पनि तालिम, गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ ।” मुलुकभरको सामुदायिक वनहरूको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वर्षाका कारण सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रण आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगो नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गरिरहेका छौँ, उपभोक्ताहरूले स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहनुभएको छ ।” मानिसले जङ्गलमा आगो लगाएमा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को ‘घ’ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रकारको कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रु. ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचना निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रिम जानकारी लिनका लागि पूर्व तयारी गर्नेलगायतका लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी आगोको व्यवस्थित प्रयोगबाट पारिस्थितिक प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव र स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउने, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय डढेलो विपद् तथा यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय समन्वय, सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । 

यस रणनीतिको मुख्य लक्ष्य डढेलोबाट हुने जन, धन, वन, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणालीको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै यसको उचित व्यवस्थापनबाट वनको उत्पादकत्वमा टेवा पुर्‍याउनु छ । नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने, बहुसरोकारवालाको संलग्नतामा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनको परिमार्जन गरी डढेलो व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइने डढेलो निरोधात्मक रणनीति  छ ।  साथै, नयाँ बन्ने वनसम्बन्धी नीति, रणनीति, ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनमा वन डढेलोको विषय समावेश गरिने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरूको संस्थागत संरचना सुधार गरी वन क्षेत्र बाहेकका अग्नि प्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा डढेलो व्यवस्थापन संरचना वा संयन्त्रको विकास गरिँदै लगिने रणनीति छ ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहहरूमा डढेलो व्यवस्थापन स्वयंसेवी उपसमूहहरू गठन गरिने, वन डढेलोको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने तथा वन डढेलो लगाउने वा लगाउन मद्दत पुर्‍याउनेलाई दण्डनीय बनाइने,  शिक्षा, जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि विकास, विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रम तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्थापन तालिमको पाठ्यक्रममा डढेलो व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समावेश गर्न पहल गर्ने रणनीति राखिएको थियो ।  नीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका सरोकारवालाहरूको विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया जस्ता माध्यमबाट डढेलो व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैज्ञानिक एवम् स्थानीय सीपमा आधारित डढेलो व्यवस्थापन प्रविधिको विकास गर्न प्राथमिकता दिइने रणनीतिको लक्ष्य छ । “डढेलोसम्बन्धी विषयमा जनसहभागितामा आधारित अनुसन्धान र विकास अन्तर्गत डढेलोबाट वन, जैविक विविधता, कार्बन उत्सर्जन, भू–दृश्य सौन्दर्य, सामाजिक आर्थिक पक्षआदिमा पर्न जाने प्रभावबारे अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ । डढेलोसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका नतिजासहितको प्रभावकारी सूचना पद्धतिको विकास गर्ने, डढेलो व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने वातावरणलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा सहकार्य, सञ्जाल विस्तार एवम् पूर्वाधार विकास गरिने रणनीति लिइएको छ ।

डढेलो व्यवस्थापन तथा पुनः स्थापनामा स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्यका लागि नीतिगत एवम् संस्थागत रूपमा प्रारूप तयार गरिने, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा डढेलो व्यवस्थापनका लागि आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्दै लगिने लक्ष्य छ । रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बर्सेनि लाग्ने वन डढेलो नियन्त्रण हुन नसकेको फेकोफनका अध्यक्ष भण्डारी बताउनुहुन्छ । रणनीतिमा परम्परागत स्थानीय डढेलो व्यवस्थापन प्रविधिको उचित उपयोग गरी डढेलोको हानिकारक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र सकारात्मक प्रभाव वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सामुदायिक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, साझेदारी वन लगायत सबै वन व्यवस्थापन पद्धतिका वन संवर्द्धनमा आवश्यक डढेलो व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ स्थगित

 

काठमाडौँ, चैत १४ गते । विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब विनियोजन भएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएको र स्रोतको वितरण तथा उपयोगमा विभिन्न गुनासा आएका सन्दर्भमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको बैठकले उक्त कार्यक्रम स्थगन गरी त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको हो ।

जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनः निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा मुसहर, चेपाङलगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न रकम नभएको अवस्थामा अन्यत्रका विद्यालयलाई पूर्वाधार विकासका निम्ति बजेटको व्यवस्था गर्न सान्दर्भिक नहुने अभिमत प्रकट हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ती क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा ध्यान दिने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।  रासस