आर्थिक समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्र तयार : अध्यक्ष ढकाल

नुवाकोट ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आज आयोजित १८औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले आर्थिक समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  “हालै सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारणसभामा उल्लेख गरिएको प्राथमिकतामा आर्थिक समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ कार्यसमितिले अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायतसँगको भेटमा समाधानका उपायका बारेमा छलफल भएको छ । वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले बनाएका योजनालाई संयुक्तरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएर समाधानको उपाय निकाल्ने छौँ ।”

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको नुवाकोटमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको धेरै सम्भावना भएकाले त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन वाणिज्य सङ्घ नुवाकोट सफल हुने अध्यक्ष ढकालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि सम्भावित क्षेत्रमा आयोजनाको पहिचान, पूँजी र प्रविधिको व्यवस्थापन र लगानीको वातावरण मिलाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

 श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन 

नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घको नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत चयन भएको छ । राजेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत सुरेन्द्रराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सन्तोष उप्रेती, प्रथम उपाध्यक्षमा दिनेशकुमार श्रेष्ठ, द्वितीय उपाध्यक्षमा सविन राजभण्डारी, महासचिवमा उपेन्द्र बुढाथोकी, सचिवमा मधुसुदन थपलिया, कोषाध्यक्षमा मेघनाथ घिमिरे र प्रवक्तामा सुमन भण्डारी रहनुभएको छ । खुला सदस्यतर्फ दीपक तिमिल्सिना, नवराज पाण्डे, पवन नेपाल, पुरुषोत्तम कार्की, प्रेमलाल श्रेष्ठ, राजकुमार आचार्य, सुजित श्रेष्ठ, सञ्जिव थपलिया र हरिकृष्ण तिमिल्सिना निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो । महिला सदस्यमा नानु गुरुङ, सुजना खतिवडा र ज्ञानुमाया गिरी तथा वस्तुगत सदस्यतर्फ पुरुषोत्तम अधिकारी र सविन श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो । सङ्घको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ ।