वर्गीकरण नहुँदा जग्गा कारोबार ठप्प, सरकारी आम्दानी र अर्थतन्त्र प्रभावित

काठमाडौँ — भू–उपयोग नियमावली ०७९ ९जेठ २३० आएको ८ महिना बितिसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण हुन सकेको छैन । मुलुकभरका ७५३ पालिकामध्ये १२९ वटाले मात्रै वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । बाँकी पालिकाले वर्गीकरण नगरिदिँदा जग्गा कारोबार ठप्प छ, जसको प्रभाव सरकारी आम्दानी र अर्थतन्त्रमा परेको छ । अर्थात् सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा घटेको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले साउन ३१ मा सबै पालिकालाई परिपत्र गर्दै मंसिर २३ सम्म कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याउन भनेको थियो । वर्गीकरण गरिएका १२९ वटा पालिकामध्ये १० प्रतिशतले मात्रै विस्तृत रूपमा गरेको विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘विभागमा आएको तथ्यांकमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै विस्तृत रूपमा वर्गीकरण गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकीले कृषि र गैरकृषि मात्रै छुट्याएका छन्, अझ कति पालिकाले त त्यति पनि गर्न सकेका छैनन् ।’ भूमि वर्गीकरणमा पालिकाले चासो नदेखाउँदा जनता मारमा र राजस्व प्रभावित भएकोसमेत उनको भनाइ छ । जिल्लागत मालपोत कार्यालयले भू–उपयोग वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिरहे पनि स्थानीय तह अग्रसर नहुँदासम्म काम नहुने उनले जनाए ।

हाल पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिदिँदा गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा कित्ताकाट ७८।८६ प्रतिशतले घटेको छ । मुलुकभर घरजग्गाको कारोबारसमेत ४१।२० प्रतिशतले घटेको विभागको तथ्यांक छ । कित्ताकाट र घरजग्गा कारोबारबाट उठाइने राजस्वसमेत ४६।५८ प्रतिशतले घटेको छ । विभागले गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म ४१ अर्ब १७ करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । यस वर्ष सोही अवधिमा २१ अर्ब ९९ करोड २७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

एकातिर जग्गा वर्गीकरण हुन सकेको छैन भने अब नियमावलीअनुसार स्थानीय तहमाथि थप कडाइ हुने भएको छ । अर्थात् मंसिर २३ सम्म कृषि तथा गैरकृषि वा १० वटै क्षेत्रमा छुट्याउन सक्ने दुईवटा व्यवस्था थिए । अब पालिकाले १० वटै क्षेत्रमा विस्तृत रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै कारोबार गर्न पाइने नापी विभागले जनाएको छ । उक्त अवधिमा छुट्याइएका कृषि र गैरकृषि मान्य नहुने नापी विभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीले बताए । ‘मंसिर २३ पछि स्थानीय तहले १० वटै क्षेत्रमा छुट्याए मात्रै कारोबार हुन्छ,’ उनले भने । यो व्यवस्थाले जग्गाको कारोबार थप घट्ने आकलन सम्बद्ध क्षेत्रका अधिकारीको छ ।

भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा स्थानीय तहले कहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको छैन । घरजग्गा कारोबार घट्दा सरकारले उठाउने राजस्वदेखि निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा समेत असर परेको छ । स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा आमजनताले अशंबन्डा, नामसारीजस्ता कामसमेत गर्न सकेका छैनन् । घरजग्गा कारोबारबाट उठाइने राजस्वमा समेत असर पर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भुक्तानी प्रणाली, योजनासमेत प्रभावित भएको छ । राजस्वमा कमीले स्थानीय, प्रदेश र संघको योजनासमेत प्रभावित हुन सक्ने विभागका प्रवक्ता भण्डारीले बताए । ‘अहिलेसम्म भुक्तानी भइरहेकै होला, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै भुक्तानी हुने गर्छ, घरजग्गा कारोबारबाट उठ्ने राजस्वलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय सरकारको बजेट बनेको हुन्छ, अनुमानित राजस्व उठेन भने योजना प्रभावित हुन्छ, भुक्तानी गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘राजस्व घट्दा स्थानीय तहलाई मात्र होइन, स्वाभाविक रूपमा प्रदेश र संघीय सरकारको योजनासमेत प्रभावित हुन्छ ।’ हचुवाका भरमा नीति आएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको भनाइ छ । पालिकाको राजस्व पनि ७० प्रतिशतसम्म घटेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी नीति वैज्ञानिक छैन । अहिले सबै बैंकमा भर पर्छन्, कृषिमा राख्दा कम मूल्यांकन हुन्छ, गैरकृषिमा राख्दा धेरै मूल्यांकन हुन्छ, अन्योलको स्थिति छ,’ नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने ।

जग्गाको कारोबार हुन नसक्दा किलाकाँटी व्यवसायीदेखि भान्सामा प्रयोग गर्ने सामग्रीका व्यापारीसम्मलाई असर परेको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष विदुर धमलाले बताए । ‘जग्गा किनेपछि घर नै बनाउने हुन्, तर अहिले न जग्गा किन्न सकेको छ, न त किनेको जग्गामा घर बनाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘घर बनाउन नसक्दा ज्यालादारी मजदुरले रोजगारी पाएका छैनन् । इँटा, ढुंगा, डन्डी, सिमेन्ट व्यवसायीको समेत उत्पादन र व्यापार भएको छैन ।’ माइक्रो फाइनान्स, सहकारीलगायतले घरजग्गामा लगानी गर्दा अहिले सबै घाटामा रहेकोसमेत उनले जानकारी दिए ।

‘जग्गा किनबेच गर्नै मुस्किल छ, पहिला २ आना जग्गामा पनि घर बनाएर बेच्न सकिन्थ्यो, अब त्यो सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारको नीतिपछि ४ आना १ दामभन्दा कम जग्गा नै काट्न पाइँदैन, बेचबिखन गर्न नि नपाइने भयो ।’ पहिला एकरडेढ करोडमै घर बनाउन सकिने भए पनि अब ३र४ करोडभन्दा कममा घर बनाउन सोच्नै नसकिने भएको समेत उनले बताए । ‘नयाँ बानेश्वरतिर आनाकै २ करोड ५० लाख छ, तर सरकारको मूल्य ४० लाख छ,’ उनले भने, ‘कसरी जग्गा किन्ने र घर बनाउने रु न बैंकले ऋण दिन्छ ।’ घरजग्गा कारोबारबाट बर्सेनि ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने सरकारलाई यस वर्ष सरकारी नीतिकै कारण घाटा हुनेसमेत उनले बताए ।

घरजग्गा किनबेच घट्दा निर्माण सामग्रीको माग घट्ने र उत्पादनसमेत कम हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ । ‘जग्गा वर्गीकरणको नीतिले अप्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ,’ उनले भने, ‘कम घर बन्दा व्यवसायीको काम घट्यो, कम निर्माण सामग्री खर्चिने भयो । उत्पादन पनि घट्ने भयो ।’ निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योगहरूले क्षमताभन्दा ३० प्रतिशत कम उत्पादन गरिरहेको समेत उनले जनाए । कित्ताकाटको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० अर्ब ७५ करोड ९० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत आवासीय कर्जा ९डेढ करोडसम्म० प्रवाह भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा सोही शीर्षकमा ३५ अर्ब १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत वर्ष साउनदेखि पुससम्म रियल स्टेट कर्जामा २६ अर्ब ६७ करोड ७६ लाख प्रवाह भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म रियल स्टेट कर्जा २ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १।२ प्रतिशतले घरजग्गा कर्जा वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा कर्जामा लगानीभन्दा प्रवाह गरिएको रकम बढी उठाउँदा ऋणात्मक देखिएको हो । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा ऋणात्मक देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।