स्थानीय तहले प्रतिवेदन नबुझाए अनुदान रोकिने

काठमाडौँ, साउन ३० गते । 

स्थानीय तहले आव २०७८/७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन नबुझाए अनुदान नपाउने भएका छन् । स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तसम्म त्यस्तो प्रतिवेदन नबुझाए राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण नहुने जनाएको हो ।  मन्त्रालयले तोकिएको ढाँचामा त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय समानीकरण, विशेष, समपूरक र ससर्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम र आयोजना तथा कार्यक्रमको जानकारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)मा प्रविष्ट गरिसकेको छ तर गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन नबुझाएसम्म भने स्थानीय तहले कुनै किसिमको वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट उपयोग गर्न पाउने छैनन् ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आगामी भदौ २ गते वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गर्दै छ । त्यसबाहेक कात्तिक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते गरी बाँकी अन्य तीन किस्ताको रकम हस्तान्तरण हुनेछ । 

असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ताबाहेक अन्य किस्ता र सोबापतको रकम सङ्कलित राजस्वको अनुपातका आधारमा पुनः निर्धारण गरेर हस्तान्तरण हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । 

मार्गदर्शनअनुसार तोकिएको समयमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको खर्च रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नबुझाएमा अनुदानबापतको बाँकी रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण हुनेछैन । स्थानीय तहले त्यस्तो विवरण कात्तिक १, माघ १, वैशाख १ र २०८० साउन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्नेछ । ससर्त अनुदानबापत स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकमका लागि जुन विषय क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने हो, सोही योजना वा कार्यक्रमका लागि मात्र खर्च हुने गरी मासिक नगद प्रवाहको विवरणसमेत यही साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।