एमसीसी: संसदमा हुन्छ भन्न सकिन, हुन्न भनेर टेवल ठोक्न नि सकिएन–हितवहादुर तामाङ

हिजो संसद्ले पारिद गरेको ब्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्धि नै हो भन्ने मान्दा पनि मेरो मुखले हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुस् भन्दा हुन्छ भन्न सकिएन र टेबुलमा ढ्याकढ्याक गर्न सकिएन ।

मलाई पहिलादेखिनै मन भित्रैबाट लागिरहेको थियोे कि यो अमेरिकी सहायता परियोजना संम्झौता एमसिसि साम्राज्यवादी सोच र उदेश्यका साथ आएकोले यथास्थितिमा पारित गर्न हुन्न । यसलाई राष्ट्रहितमा परिमार्जन र संशोधन नगरी पारित गर्न हुन्न । तर हिजो उक्त एमसिसिलाई औपचारिक शब्दमा संशोधन भनेन। ब्याख्यात्मक टिप्पणी भनियो । त्यसैले म विस्मात थिएँ हर्षित हुन सकिन । हुन्छ भन्न र टेबल ढ्याकढ्याक गर्न सकिन र म अरुले हुन्छ भन्दा र टेबल ढ्याकढ्याक गर्दा विस्मातको मुडमै थिएँ ।

म हर्षित पनि थिएँ यश कारणले कि यो १२ बुदँे टिप्पणी पनि केहीदिन यताको सडक संघर्षको बल र नेकपा माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा अग्रगामी सोच राख्ने राजनीतिक पार्टीहरु, बौद्घिक व्यक्तित्व एवम् राष्ट्रबादी जनसमुदायले उठाएको सडक संर्घष र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिकाको कारण सम्भव भएको हो । अस्ति सम्म एमसिसि सम्झौताको बाइमात्रा र तरकुले पनि सच्याउन सकिन्न भन्ने दल र आफुलाई नव उदारबादी अर्थ नीतिको प्रवक्ताको रुपमा उभ्याउन रुचाउने तथाकथित अर्थशास्त्री र बिज्ञ भन्नेहरु जसले एमसिसि सम्झौताको संशोधन र परिमार्जनको कुरा गर्नेहरुलाई अनपढ र विकास विरोधी हुन भन्ने गर्थे तिनले समेत अहिले १२ बुदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीलाई एमसिसि संझौताको अंगको रुपमा संसदबाट पारित गर्ने स्थिति सम्म आउन बाध्य भएका छन् । नेकपा माओबादी केन्द्र र कमरेड प्रचण्डले देखिदा लचिलो तर सारभूतरुपमा दृढताका साथ बहुआयामिक रुपले नलडेको भए नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसिसि संझौता पारित गर्ने क्रममा मतदानबाट अलग हुन सक्थयोे, बहिस्कार गर्न सक्थ्यो र बढीमा एमसिसि संझौताको विरुद्धमा मतदान गर्थ्यो तर आफु अल्पमतमा सिमित भई एमसिसि सम्झौता तथाकथित बिज्ञहरुले भनेझै जस्ताका तस्तै पारित हुन्थ्यो । र माओबादी केन्द्रले सबै किसिमले राजनीतिक पहल गुमाउथ्यो र त्यसको प्रतिकृयामा घोर प्रतिगामी गठबन्धन कायम हुन्थ्यो र संविधान, लोकतन्त्र एवम् राष्ट्रियता माथिको खतरा अरु बढेर जान्थ्यो । शान्ति प्रक्रियाको बाकी कामहरु अधुरो मात्रै रहने होइन राजनीतिक उपलब्धिहरु सबै गुम्ने स्थिति पैदा हुन्थ्यो । जसरी रुक्मांगद कटुवाल प्रकरण र पहिलो संविधानसभा विघटनले जुन अवस्था सिर्जना भएको थ्यो त्यसैको पुनराबृत्ति हुन्थ्यो । त्यसैले हिजोको एमसिसि सम्बन्धि संसद्को निर्णय रुपमा क्रान्तिकारी नदेखियला तर सारमा राष्ट्रहितमा छ, अग्रगामी र उपलब्धिमुलक छ । किनकि यो ब्याख्यात्मक टिप्पणीलाई सरकारको तर्फबाट पेश गरेको पुरक प्रस्तावको रुपमा लिएको छ । १२ बुदामा पारित भएका दस्तावेज अमेरिकाले अस्वीकार गरे नेपालको तर्फबाट एकतर्फी सम्झौता भंग भएको घोषणा गर्न सक्ने नेपाल सरकार पक्षको दावी छ । १२ बुदें टिप्पणीमा उल्लेखित निम्न लिखित बिषयहरुमा जस्तै नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (क्ष्लमय उबअषष्अ कतचबतभनथ) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसंग सम्बन्धित अन्य सम्झौता भन्दा माथि रहेको, एमसिसिको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उदेश्यको लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने संयुक्त राज्य अमेरिकी कानुन वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य हुने छैन, कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसिको स्वामित्व रहने छैन कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पुर्ण उपयोग नेपालले गर्नेछ, एमसिसि कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखापरीक्षकबाट समेत हुनेछ भनिएको छ र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा समेत ३० दिनको पुर्व सूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी टिप्पणी तथा घोषणामा उल्लेख छन् ।