जोखिम भार बढेपछि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले अतिरिक्त पुँजी (पुँजी कोष अनुपात) को व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता घट्छ । अतिरिक्त पुँजी व्यवस्था गर्नुपर्दा बैंकको लागत बढ्छ । लागत बढेपछि बैंकहरूले कर्जाको ब्याज तय गर्दा प्रियिमय बढाउँछन् । यसरी तुलनात्मक रूपमा त्यो क्षेत्रको कर्जा महँगो हुन जान्छ । यसकारण जोखिम भारमार्फत कम उत्पादनमूलक मानिएका क्षेत्रमा जाने कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति लिएको हो । तोकिएका क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले दोब्बरसम्म जोखिम भार बढाएको छ ।
‘हाम्रा उद्देश्य व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारी साधन खरिद, रियल इस्टेट, सेयर धितोलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम होस् भन्ने नै हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘अब ती क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धेरै प्रवाह गरून् भन्ने हो ।’निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको जोखिमभार १ सय ५० प्रतिशत पु¥याएको छ ।
यसअघि यस्तो भार ७५ प्रतिशत थियो । यस्तै, व्यक्तिगत हायरपर्चेज कर्जाको भार पनि १ सय ५० प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसअघि यस्तो भार व्यक्तिका लागि ७५ प्रतिशत र संस्था कम्पनीका लागि १ सय प्रतिशत थियो । सेयर कर्जामा पनि जोखिम भार बढाएर १ सय ५० प्रतिशत र ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जाको भार १ सय २० प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसअघि यी दुवै कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार थियो । सेयर कर्जाको भार गत वर्ष मात्र १ सय ५० बाट घटाएर १ सय प्रतिशत बनाइएको थियो ।
उल्लिखित क्षेत्रमा जोखिम भार बढाएको राष्ट्र बैंक प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा भने केही लचिलो बनेको छ । निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले वि.सं. २०८० सम्ममा कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो । यस्तै, वि.सं. २०८१ सम्म ऊर्जामा कुल कर्जाको १० प्रतिशत र विपन्न वर्गमा (एक करोडभन्दा कम रकमको) १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अब बैंकहरूले उल्लिखित सबै क्षेत्रको कर्जा पु¥याउन वि.सं. २०८२ सम्मको समय पाएका छन् । यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई केही राहत पुग्ने देखिन्छ । यसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लचिलो र अनुत्पादक क्षेत्रमा कडाइ गरेर राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा धेरै कर्जा केन्द्रित गर्न चाहेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर किनबेचमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । अब कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गर्ने वा गरेका सेयरधनीले सो संस्थाबाहेक अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको जतिसुकै संस्थापक सेयर खरिद÷बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरिएको रकमबाट लगानी गरिएको ऊर्जा परियोजनाको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशन पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment