६ माघ, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । पुस महिनाको अन्त्यसम्ममा ७ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
तराई-मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको हो । सरकारले प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन ।
तराई आन्दोलनका कारण तपाईमा कुनैपनि विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्न नसकिएको र भारतीय नाकाबन्दीका कारण चरम इन्धन अभाव भएकाले देशका अन्य भागमा समेत विकास आयोजनाहरु ऋवरुद्ध भएको अर्थ मन्त्तालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रय पुननिर्माण प्राधिकरणले पूर्णता नपाउँदा पनि सरकारी खर्च बढ्न नसकेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो । तर, पुस महिनाको अन्त्यसम्ममा त्यसको ७ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
पुस अघिमा महिनामा एक महिनामा एक प्रतिशतको दरले मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । मंसिर मसान्तको तुलनामा पुसमा २ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत पुगेको हो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुननिर्माणको महाअभियान सुरु गरेकाले अबको ६ महिनामा भने सरकारी खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले यो वर्ष पुननिर्माणका लागि बजेट ९१ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरेको थियो । जुन कुल पुँजीगत बजेटको ४४ प्रतिशत हो ।
पुननिर्माण प्राधिकरणले पुर्णता पाउनु अघि नै पुननिर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले पुननिर्माणका लागि विभिन्न १५ मन्त्रालयलाई साढे ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने कार्यक्रमको स्वीकृति दिइसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment