संविधानसभाको म्याद अन्तिम

    दुई वर्षको लागि भनेर निर्वाचित संविधानसभाको म्याद पटक– पटक थप गरिएपनि अव भने म्याद थप नहुँने पक्का भएको छ । संविधान सभाको म्यादबारेको फैसला पुनरावलोकन नहुने भन्ने अदालत प्रशासनको निर्णयलाई र्सवोच्च अदालतको इजलासले सदर गरपछि म्याद थपको सम्भावना सकिएको हो ।
न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले पुनरावलोकनको गुन्जायस नरहेको निर्णय सुनाएपछि संविधानसभाको आयु जेठ १४ गते स्वतः समाप्त हुने भएको छ । संविधान सभाको म्याद थप्नेरनथप्नेबारे सबै बहस किनारा लगाउँदै अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो । यस पटक पनि म्याद थप गर्न सकिन्छ भनेर संविधान निर्माणको कार्यमा चासो नदेखाएको दलहरु भने सर्वोच्चको फैसलाबाट झस्किएका छन् ।
संविधानसभामा यतिखेर थुप्रै विषय विवादमा रहेका छन् ।
र्कायपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कस्तो हुन्छन ? नेपाललाई कति प्रदेशमा पुनर्संरचना गर्ने, तिनको संख्या, सीमा र नाम के हुने र तिनको समेत शासन प्रणाली कस्तो बनाउने टुंगो लगाउनै बाँकी छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बनाउने र तिनको व्यवस्थापिकाको र्निवाचन प्रणाली कस्तो हुनेछ भन्ने विषय पनि विवादमा नै रहेको छ ।
यी विषय सल्टिएपछि मस्यौदा गर्नमात्र एक महिना पूरा लाग्ने संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आर्चायले बताएका छन्। ।  छलफलका लागि कम्तीमा १५ दिन लाग्छ । मस्यौदा तयार भइहाल्यो भने –प्रकृया छोट्याएर पारित र्गन संविधान संशोधन अनिर्वाय हुने सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले बताएका छन्। ।

मस्यौदा तयार गरी संवैधानिक समितिमा छलफल गराएर तयार पार्ने, संविधानसभामा छलफल गराउने, छलफललाई समेत समेटेर तयार पारेको मस्यौदा जनतामा लैजानुपर्छ । जनताबाट आएका रायसमेत समटेर मस्यौदालाई संवैधानिक समितिले अन्तिम रुप दिनुर्पनेछ । त्यसमाथि संविधानसभामा हरेक धारामाथि छलफल हुन्छ । हरेक धारामा संशोधन हाल्न समय दिनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक धारालाई पुनः संविधानसभामा छलफल गराई दुई तिहाई मतले पारित गर्नपर्छ । यी सवै काम गर्न दलहरु अरु सवै विवाद छोडेर संविधानसभामा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ ।