जन्मको आधारमा २०६४ सालमा नागरिकता पाउनेको छोराछोरीलाई अब वंशजको आधारमा नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालते आज अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय भरतराज उप्रेती र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले आज यस्तो फैसला गरेको हो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको 'एकल निर्णय' अनुसार गृह मन्त्रालयले पचहत्तरै जिल्लाका सिडिओलाई हालै नागरिकता वितरणसम्बन्धी परिपत्र पठाएका थिए
No comments:
Post a Comment